निवृत्त
न्यायाधिश हरदास कमीटीने दिलेला तो अन्याय कारक आदेश रद्द करण्यात यावा या मागणी
साठी जिल्हाधिकारी नांदेड यांना दिले निवेदन...
सविस्तर वृत्त असे की, राज्यात
अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळवितांना
येणार्या अडचणी दुर व्हाव्यात याकरिता दि.१४/०१/२०२१रोजी निवृत्त न्यायाधिश हरदास
यांचे अध्यक्षतेखाली शासनाने नेमलेल्या समितीने दि.२९ मे २०१९ ला आपला अहवाल
शासनाला दिला. तब्बल एक वर्षानंतर त्यावर अंमलबजावणी करीता दि. ७/६/२०२१ ला
आदिवासी विभागाने आदिवासी कोळी बांधवांना अपेक्षीत नसलेला असा अन्याय करणारा आदेश
काढला.या आदेशा विरुद्ध आज नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आझाद आदिवासी कोळी
महादेव सामाजिक संघटना च्या संस्थापक अध्यक्ष मा,मामीलडवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली
महाराष्ट्र प्रदेश सचिव श्री.गगाधर जक्कुरवाड भारतीय आदिवासी कोळी सेना राष्ट्रीय
उपाध्यक्ष विजय पाटील मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवेदन देण्यात आले,या वेळी
आदिवासी क्रांती सेना चा या वेळी पाठींबा होता मा,श्री,सतिश सर धडे,अदिवासी
क्रांती सेना, मराठवाडा सचिव श्री,राजू पल्लेवाड,श्री,गुणवंत एच,मिसलवाड,आदिवासी
विकास संघटना सुरत उधना संपर्क प्रमुख श्री,सुनिलभाऊ इंगळे,मराठवाडा अध्यक्ष श्री,बाळु नागरवाड
मराठवाडा प्रभारी श्री,गजानन झिकवाड इतर आदिवासी कोळी बांधव उपस्थित
होते